खेती के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी सरकार – हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए. किसानों के कल्याण में सुधार के लिए जल्द से जल्द विभिन्न कृषि समितियों का गठन किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप उनके सुझावों के आधार पर किसानों की आय बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है।
खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण को जल्द से जल्द विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, प्राधिकरण को किसानों के कल्याण की सुविधा के लिए अलग से कृषि समितियां भी बनानी चाहिए, ताकि उनके सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा लागू किया जा सके. मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री की दृष्टि में किसान प्राधिकरण सुपर थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। खारे पानी, जलजमाव, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई आदि विषयों पर समितियां होनी चाहिए। इन विभिन्न समितियों में शोधकर्ता, विशेषज्ञ, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान आदि को शामिल किया जाना चाहिए। यह समिति किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर फसल प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रों पर गहनता से काम करे और सरकार को सुझाव दे।

शीघ्र ही विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी

मनोहर लाल ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए कौशल विकास के साथ-साथ खेती से संबंधित सुझाव दें। किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लाभ के लिए यह प्राधिकरण स्थापित किया गया है। सरकार के सदस्यों के अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यथाशीघ्र समितियों का गठन किया जाए तथा प्राधिकरण की अगली बैठक भी यथाशीघ्र आयोजित की जाए।

बिजली मंत्री रंजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, मुख्य सचिव संजीव कौशल, एसीएस पीके दास, देवेंद्र सिंह, टीवीएसएन प्रसाद, सुमिता मिश्रा, अंकुर गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए. बैठक। बीआर कम्बोज और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति समर सिंह उपस्थित थे।

इस मिशन से किसानों को कई तरह से फायदा होता है

हरियाणा सरकार ने भी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरा को पोषक-धारावाहिक के रूप में बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। हरियाणा में लगभग 12 लाख एकड़ बाजरा उगाया जाता है। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 40.13 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी है. यह कार्यक्रम किसानों को प्रमाणित बीज, क्लस्टर प्रदर्शन फार्म, सूक्ष्म पोषक तत्व और कृषि मशीनरी के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।

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