The Kerala Story बनाने वाले को होनी चाहिए फांसी : फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। यह फिल्म आए दिन नए विवाद पैदा करती रहती है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी को टैक्स से छूट देने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
ममता बनर्जी के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फिल्म को लेकर पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान दिया है.
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फिल्म बनाने वाले को फांसी दो
एनसीपी नेता के अनुसार, ‘द केरल स्टोरी’ के नाम पर पूरे राज्य और उसकी महिलाओं को बदनाम किया गया है। करीब 32 हजार की झूठी सूचना दी गई। इस काल्पनिक फिल्म को बनाने वाले को सार्वजनिक फांसी दी जानी चाहिए।
झूठी है कहानी
जैसा कि राकांपा नेता ने कहा, ‘फिल्म जो केरल के नाम से रिलीज हुई थी, वह अपने चरम पर एक झूठ है।’ केरल में कुछ और ही चल रहा है। विदेशों से भारत में आने वाला एक तिहाई पैसा केरल के लोग भेजते हैं।
बीते एक साल में केरलवासियों ने 2.36 लाख करोड़ विदेश से भेजे। भारत में 76 प्रतिशत की तुलना में केरल की 96 प्रतिशत आबादी साक्षर है। कुल मिलाकर देश में 22 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं,
जबकि केरल में 0.76 प्रतिशत लोग इससे नीचे रहते हैं। केरल के आंकड़ों के अनुसार, 6 प्रतिशत शिशु अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। इस बीच, असम और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 42 प्रतिशत और 46 प्रतिशत है।
केरल में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 7 प्रतिशत अधिक है।
सिर्फ तीन महिलाओं की कहानी है फिल्म
आगे उन्होंने कहा, ‘फिल्म के प्रोड्यूसर खुद कहते हैं कि फिल्म में 32 हजार महिलाओं की कहानी में सिर्फ तीन महिलाओं को दिखाया गया है. फिल्म को 32 हजार महिलाओं की कहानी से प्रेरित बताया गया था. आपका क्या मतलब है? अपनी महिला बहनों को बदनाम कर रहे हो?’
महिला बहनों को मूर्ख दिखाने की कोशिश
फिल्म में एक महिला बहन को मूर्ख दिखाया गया है और उसे कुछ भी पता नहीं है। परंपरागत रूप से, पुरुष-प्रधान संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों से हीन माना जाता रहा है।
फिल्म के मुताबिक ये है केरल की सच्चाई. इस तरह की फिल्म सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंसा और नफरत फैलाने के मकसद से बनाई जाती है।
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