‘अपराध रोकने के लिए शराब की जगह भांग और गांजा को मिले बढ़ावा’, छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक बोले

अपराध रोकने के लिए शराब की जगह भांग और गांजा को मिले बढ़ावा – कृष्णमूर्ति बंधी के बयान से बवाल मच गया है। कांग्रेस ने पूछा कि एक जन प्रतिनिधि कैसे लोगों को इस तरह से ड्रग्स लेने का सुझाव दे सकता है। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विधायक चाहते हैं कि गांजा देश में वैध हो, तो उन्हें अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से यह मांग करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के एक भाजपा विधायक के अनुसार, भांग और गांजा शराब के विकल्प हैं। साथ ही भाजपा विधायक ने दावा किया कि भांग और गांजे का इस्तेमाल करने वाले लोग बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे अपराध नहीं करते हैं.

कृष्णमूर्ति बंधी के बयान से बवाल मच गया है। कांग्रेस ने पूछा कि एक जन प्रतिनिधि कैसे लोगों को इस तरह से ड्रग्स लेने का सुझाव दे सकता है। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विधायक चाहते हैं कि गांजा देश में वैध हो, तो उन्हें अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से यह मांग करनी चाहिए।

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नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पूरे देश में गांजे की बिक्री पर रोक लगाता है। हालांकि भांग के पत्तों से बनी भांग की बिक्री अवैध नहीं है।

भाजपा विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के कांग्रेस के वादे के जवाब में हमने पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था। 27 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इसे फिर से उठाया जाएगा।

भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बंधी ने कहा, “यह मेरी निजी राय है।” इससे पहले मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। मैंने कहा था कि शराब से रेप, हत्या और झगड़े होते हैं। इसके विपरीत, मैंने पूछा कि क्या भांग के उपयोगकर्ताओं ने कभी बलात्कार, हत्या या डकैती की है?

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बीजेपी विधायक के मुताबिक शराब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. समिति द्वारा भांग और गांजा पर चर्चा की जानी चाहिए। मेरी निजी राय है कि हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को ये चीजें दी जानी चाहिए, अगर वे चाहते हैं।

साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कहा कि नशा किसी भी हाल में बुरा है. सीएम बघेल ने कहा कि जब मुंबई में केंद्रीय एजेंसियां ​​10-10 ग्राम गांजा पकड़ने की कोशिश में घूमती हैं। भाजपा नेता गांजा के इस्तेमाल की वकालत कर रहे हैं। उनके मुताबिक गांजे पर बैन है, इसलिए उन्हें इसके इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है.

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